जेनजी मुभमेन्ट नेपालले जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। संस्थाले उक्त प्रतिवेदनलाई “अपूर्ण, चयनात्मक र राजनीतिक प्रभावमा परेको दस्तावेज” भन्दै सम्पूर्ण घटनाक्रमको निष्पक्ष र स्वतन्त्र पुनःछानबिनको माग गरेको हो।
मुभमेन्टले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यअनुसार राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रतिवेदन चुवावट भएर मिडियामार्फत बाहिरिएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नु सरकारको संस्थागत कमजोरी, गैरजिम्मेवारी तथा पारदर्शितामाथिको गम्भीर प्रश्न भएको जनाएको छ।
वक्तव्यमा भाद्र २३ गते राज्य पक्षबाट भएको दमनबारे कारबाहीको विषय समेटिनु आवश्यक भए पनि भाद्र २४ गते भएका जेल तोडफोड, आगजनी, लुटपाट तथा अराजक गतिविधिहरूको समुचित छानबिन नभएको भन्दै प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। “यसले सत्यलाई आंशिक बनाउँदै विधिको शासन र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमणलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनको कारण र मूल मागहरूमाथि राज्यले ध्यान नदिएकोप्रति पनि मुभमेन्टले आपत्ति जनाएको छ। जेनजी आन्दोलन शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना, २०४८ साल यताका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन तथा राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्यको मागसहित उठेको ऐतिहासिक राजनीतिक अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गरिएको छ।
मुभमेन्टले घटनाको सतही छानबिन मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै व्यापक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष पुनःछानबिनको आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, आगामी सरकारले आन्दोलनका मूल मागहरू सम्बोधन गर्दै संरचनात्मक सुधारका लागि स्पष्ट र कठोर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
