सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतबाहेक विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त ११ देशका राजदूतहरूलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो । तर सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई भने फिर्ता बोलाएको थिएन ।
सरकारले फिर्ता बोलाएकामध्ये जापानस्थित दुर्गाबहादुर सुवेदी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी हन् । उनलाई ओली सरकारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदूत बनाएर पठाएकी थिइन् । अरू सबै राजदूत परराष्ट्र सेवाबाहिरका छन्।
ती सबै देशका राजदूतहरूलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र देशमा फर्किसक्न निर्देशन दिइएको थियो ।
