गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा गैरसरकारी संस्था(एनजीओ) र नागरिक समाजहरुमाथि नियोजित रुपमा हल्ला, भ्रम र आरोपहरु फैलाईदै गएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
नेपाली नागरिक समाज माथिको नियोजित अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकार माथिको आक्रमण भएको भन्दै महासंघले नागरिक समाजले खेलेको ऐतिहासिक भुमिकाको अवमूल्यन अस्वीकार्य भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काद्वारा आज जारी अपिलमा गैरसरकारी संस्थाहरु राज्यका विपक्षी नभई राज्यका नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी साझेदार भएको भन्दै विषम परिस्थितीमा सत्यतथ्यमा रहेर धारणा बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘नागरिक समाजमाथि अविश्वास र निराधार आरोप लोकतन्त्रका मुल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथिको प्रहार हो,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले आफ्ना कमजोरी आत्मसमिक्षा गर्दै उत्तरदायित्वमुलक साझेदारीमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ताप्रति सबै जिम्मेवार बन्न अपिल गर्छौै ।’
अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्व माथि नियन्त्रणको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखी नै देखिएको भन्दै विज्ञप्तीमा तर पछिल्ला दिनहरुमा जेन्जी आन्दोलन पछि केही राजनीतिक वृत्त, संचारमाध्यमका अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत टिप्पणीहरुबाट नागरिक समाज र संस्थाहरुको भूमिका माथि गरिएको टिप्पणीले नेपालमा नागरिक आन्दोलनले पु¥याएको योगदानको अवमूल्यन भएको महसुस गरिएको छ ।
त्यस्ता प्रवृत्तिहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरु कमजोर पार्ने, अविश्वास र संस्थागत संकट निम्त्याउने गम्भीर खतरा रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघले औंल्याएको जनाईएको छ । ‘गैरसरकारी संस्थाहरु संविधान, कानून र नीति विधि अनुसार दर्ता छन्, नागरिक संस्थाहरुले सरकारका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने, सेवा पहुँच नपुगेका नागरिकसम्म पु¥याउने र पछाडी पारिएका समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्थाहरु लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिवद्ध छन् । साथै, महासंघ, सदस्य संस्थाहरु र साझेदार विकास निकायहरू सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा दृढ छन् ।’
नागरिक समाज प्रत्यक्ष सत्ता राजनीति र दलगत प्रतिस्पर्धामा संलग्न नरहेको भन्दै महासंघले नागरिक समाजले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहका बिषयमा आवाज उठाउने कार्य गर्ने तर कुनै पनि दलको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी वा पदमा रहने अभ्यास नगर्ने उल्लेख छ । जेन्जी आन्दोलनका युवाहरुलाई उठाएका मागहरु न्यायोचित रहेको भन्दै महासंघले मुलुकको भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी बनाउन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिका घटनाहरुको घोर भर्सना गर्दै महासंघले निष्पक्ष छानविन गर्न कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
